ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ.............
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ, ਬੁਲਾਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਫਤਰ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਂੈਟਰਲ ਜੇਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 1100 ਤੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਜੇਲ ਵਿਚ 1214 ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਹਨ ਜੋ 114 (10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1688 ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੇ ਵੀ 1790 ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 102 (6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੂ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 1982 ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹ,ੈ ਇਥੇ ਵੀ 3127 ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 1145 (57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੂ ਕੈਦੀ ਹਨ।
ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 478 ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਥੇ 819 ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 341 (71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੂ ਹਨ। ਜਿਲਾ ਜੇਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 584 ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੇ 843 ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 259 (48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੂ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਜਿਲਾ ਜੇਲ ਰੂਪ ਨਗਰ ਵਿਚ 338 ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹ, ਇਥੇ 660 ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 322 (95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੂ ਹਨ। ਜਿਲਾ ਜੇਲ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 401 ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹ, ਇਥੇ 691 ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 290 (72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੂ ਹਨ। ਹੋਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਜਲੰਧਰ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਵਿਚ 120ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ,ਇਥੇ 161 ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 41 (34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੂ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 45 ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹ,ਇਥੇ 51 ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 6 (13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੂ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 66 ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ,ੂ ਇਥੇ 98 ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 32 (48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੂ ਬੰਦੀ ਹਨ।
ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਰੂਪ ਨਗਰ ਵਿਚ 25 ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇਥੇ 46 ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 21 (84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੂ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਸਿਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੇਲ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜੇਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੈਨਰ ਜੋ 525 ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਜੇਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1801 ਬੰਦੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
