ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਉਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
