ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2018 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ......

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2018 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਜੇਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਫ਼ੋਰਸ (ਸੀ ਆਈ ਐਸ ਐਫ਼) ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 6 ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਆਈ ਐਸ ਐਫ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ

ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੀ ਆਈ ਐਸ ਐਫ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਛੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਵਿਚ ਇਕ ਪਲਟੂਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸੀ ਆਈ ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਉਰੀ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੈਕਿੰਗ ਜੇਲ ਵਾਰਡਨਾਂ/ਮੈਟਰਨਾਂ ਜਾਂ ਪੀ ਈ ਐਸ ਸੀ ਓ ਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟਾਵਰਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।  ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ

ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਡੁੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਲੋਜ ਸਰਕਿਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੈਮਰਾ (ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿਰੁਧ ਤਿੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁਕਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਉਹ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਐਸ ਪੀ ਰੈਂਕ ਉਪਰ

ਪਦਉਨਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਜੇਲਾਂ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਆਈ ਜੀ ਜੇਲਾਂ ਆਰ ਕੇ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।