ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ( ਪੀਟੀਆਈ ) :  ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਮਪੰਥੀ ਵਰਕਰ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਪੁਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ  ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਧਾ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ

Bhima koregaon

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਧਾ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਾ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਅਤੇ ਵਰਨਨ ਗੋਂਜਾਲਵਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਅਤੇ ਵਰਨਨ ਗੋਂਜਾਲਵਿਸ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ

Supreme Court of India

ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਨੇ ਦੇ ਏਲਗਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਨ। ਪੁਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾ, ਫਰੇਰਾ ਅਤੇ ਗੋਂਜਾਲਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵਰਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਧਾ, ਅਰੂਣ ਅਤੇ ਵਰਨਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ,

Activists Vernon Gonslaves

ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੂਨਾ ਦੀ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕੇਡੀ ਵਦਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਾਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ

Arun Ferreira,

ਪ੍ਰੌਫੈਸਰ ਹੈ। ਫਰੇਰਾ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਵਰਨਨ ਗੋਂਜਾਲਵਿਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਤਿੰਨੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਘੰਰਸ਼ ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨੋ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ( ਭਾਕਪਾ - ਮਾਓਵਾਦੀ )  ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।