ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਿਰਫਤਾਰ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖਤਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗੇਤਰੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਰਾਂਜਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰਦੱ ਕਰ ਦਿਤਾ।
Gautam Navlakha
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਵਿਚ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
The Five arrested
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
Bheema koregaon case
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਏਲਗਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲਗੂ ਕਵਿ ਵਰਵਰ ਰਾਓ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਰੁਣ ਫ਼ਰੇਰਾ ਅਤੇ ਵੇਰਨਨ ਗੋਂਜਾਲਵਿਸ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵਲਖਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
