ਦਰਅਸਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਭਾਸ਼ਾ ) : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਤਲ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Bombay High Court
ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਭਾਟਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Maharashtra Government
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਾਡਲਿੰਗ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੌਫੈਸਰ ਸ਼ੋਭਾ ਸੇਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਧੀਰ ਧਵਾਲੇ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਹਿੰਸਾਂ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ।
Bhima koregaon
31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰ ਰੇਜਿਮੇਂਟ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ 200 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਯਲਗਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਬੀਜੀ ਕੋਲਸੇ ਪਾਟਿਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤਿੱਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲ ਗਈ।
