ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 2018 ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਸੀ
Editorial: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਇਛੁੱਕ ਪ੍ਰਾਣਹਰਣ) ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 2018 ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2023 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਰਣੇ ਰਾਹੀਂ 2018 ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿਤਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 13 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਬੇਸੁੱਧ ਪਏ ਅਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ (32) ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕੇ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 2018 ਤੇ 2023 ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ ਬੇਸੁੱਧਗੀ ਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਨਾਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਹਰੀਸ਼ 2013 ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟ’ (ਮੁਕੰਮਲ ਬੇਸੁੱਧਗੀ) ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ, ਨਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਵੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੇਟੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਗਲ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਆਇਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਮਦਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਸਕੇ।
ਇੱਛੁਕ ਪ੍ਰਾਣਹਰਣ (ਯੂਥੇਨੇਜ਼ੀਆ) ਅਜੋਕੇ ਜਹਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿਮਾਗੀ ਬੇਸੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲਾਇਲਾਜ ਰੋਗ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ) ਤੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਕਿ ਹੋਰ ਪੀੜ ਝੱਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਥੇਨੇਜ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ : ਵਾਲੰਟਰੀ (ਭਾਵ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ), ਨਾਨ-ਵਾਲੰਟਰੀ (ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ), ਐਕਟਿਵ (ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ - ਮੌਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ) ਅਤੇ ਪੈਸਿਵ (ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਵ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਟਾ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ)। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ‘ਪੈਸਿਵ’ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਹੈ।
ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (ਮੁੱਢਲੇ) ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਸੁੱਧ (ਕੋਮਾਟੋਜ਼) ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ। ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਐਨ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਈ ਬੇਸੁੱਧੀ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੰਤੂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਘਾਰ (ਨਿਊਰੋਡੀਜਿਨਰੇਟਿਵ) ਵਰਗੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਲਾਚਾਰੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੋ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਹੈ।
