ਖਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ
ਖਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਉਸ ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਂ ਧਨਾਢ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਵੱਧ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਜੰਗ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੱਧ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਸ ਦਾ ਜੰਗੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਰੂਸ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਹੀ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ਹਨ। ਖਾੜੀ ਫ਼ਾਰਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਵਲ ਹੀ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਇਹੋ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ 2006 ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੁਲਾਈ 2006 ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਨੇ ‘ਸ਼ਬਾਬ-3’ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਪਰ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਖ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 147 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 78 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਸਮੇਂ 47 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਤਕ ਥਿੜਕ ਗਈਆਂ ਸਨ। 75-78 ਡਾਲਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ 2.78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਫ਼. (ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇਲ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਲੋਭੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2025 ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਔਸਤਨ 60 ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੁਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਭਾਵ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਵਾਜਬ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਅਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾਇਜੀਰੀਆ ਤੇ ਅਲਜੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਵਿਚ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਲਈ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਨਪਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕੋਇਕ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਹੈ।
