ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 31 ਸਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਟਿਊਬਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਟਕ 'ਹੈਮਲੇਟ' ਦੇ ਵਾਕ (ਜਿਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਿਉਣਾ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
"ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਾ ਬਚੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਆਧਾਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਪੈਸਿਵ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ' 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
