ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਟੂ ਬੀ ਔਰ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਜੱਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ (ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਦੀ ਬਨਾਉਟੀ ਜੀਵਨ ਰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ । ਰਾਣਾ 2013 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਕੋਮਾ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖੈਨ ਮੌਤ ’ਤੇ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੇ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਹੈਮਲੇਟ’ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਾਈਨ ‘ਟੂ ਬੀ ਔਰ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਰਕ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਏਮਜ਼, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀਹੋਵੇ।’’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏ.ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਸ.-ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।’’ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਣਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ, ‘‘ਉਸ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਕਦੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।’’ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2018 ਦੇ ਕਾਮਨ ਕਾਜ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਜਕ ਮੌਤ ਅਤੇ ‘ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2023 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮਰਨ ’ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।