ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਏ ਸੀ “ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ” ਦੇ ਦੋਸ਼
ਹੇਗ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਦਾਲਤ (ICC) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ICC ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ “ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ” — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ — ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੀੜਾ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪ੍ਰੋਸਿਕਿਊਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ “ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ” ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ICC ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲਾਰੂਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਲਿਥੂਆਨੀਆ ਨੇ ICC ਨੂੰ ਬੇਲਾਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਕੜੇ ਦਮਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੈਕਜ਼ੈਂਡਰ ਲੂਕਾਸ਼ੈਂਕੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ICC ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਲਾਰੂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਸਵਿਆਤਲਾਨਾ ਤਿਖਾਨੋਵਸਕਾਇਆ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੁੜ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ” ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
