ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਸੇਫ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕਲੀਜਿਅਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੁੱਝ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਸੇਫ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕਲੀਜਿਅਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਜੱਜ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਲੀਜਿਅਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਰਾਜ ਹਨ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜੱਜ ਅਤੇ ਕਲੀਜਿਅਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਣਗੇ।
CJI Dipak Mishra
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਿ ਸਾਫ਼ ਕਰਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਦਾ ਨਾਮ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਣਗੇ।
CJI Deepak Mishra
6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟਕਰਾਓ - ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਟਕਰਾਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਕਰਾਓ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਫਾਇਲ ਕਲਿਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਲੀਜਿਅਮ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Supreme Court
ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਜਿਅਮ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ, ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਕੁਰਿਅਨ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੇਸ ਕਾਨਫਰੇਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਉੱਤੇ ਕਲੀਜਿਅਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੌਸਫ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਆਰਡਰ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 42ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੇਜਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂੱਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤਰਕ - ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਪੱਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਬੇਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਫਲੋਰ ਟੇਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਸੀ।
