ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
sikander singh maluka
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਜਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
Punjab Police
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ `ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਮਲੂਕਾ ਦੀਆਂ ਸਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
sikander singh maluka
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਰੇਾਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਟਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।
Punjab Police
ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰਾਧਿਕ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਦੇ ਅਨੁਭਾਗ 41 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।
sikander singh maluka
ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟੀਸ ਦਿਆ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
