ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਨਾ ਡਾਹੁਣ..............
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਨਾ ਡਾਹੁਣ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ' ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕੁੱਝ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਿਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਚੈਕਲਿਸਟ' ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਕਲਿਸਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਚੈਕਲਿਸਟ (ਸੀਐਮਸੀਐਲ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ 'ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ' ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਝਲਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਨਾਰਾਇਣ ਰੈਣਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ' ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਕਲਿਸਟ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1954' ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਚੈਕਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਆਹ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਭੇਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਛਪਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਦਰਅਸਲ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੀ 'ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ' ਚੈਕਲਿਸਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ, ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਗੁੜਗਾਉਂ 'ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ' ਚੇਕਲਿਸਟ ਵਿਚ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਇਕੱਠੇ ਇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚ ਉਚੇਚੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
