ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ...........
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Àਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਲੋਕਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਦੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ
ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਚਾਰਿਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ 2016 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕਣਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦਿਆਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ 17 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ 'ਨਿਰਪੱਖ' ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
