ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ........
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾਗ੍ਰਸਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੁਦੇ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਬਤੌਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ Àਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿਲਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀ,ਂ ਕਈ ਜਿਲਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
