ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਦੇ ਪੀਜੀ ਕੋਰਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2019-2020 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਦੌਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਮੈਨੁਅਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ EWS ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ 25 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ EWS ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖ਼ਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦਕਿ EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੱਤ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਦਰਅਸਲ ‘ਜਨਹਿੱਤ ਅਭਿਆਨ’ ਨਾਮਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਪੀਜੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ।
