ਚੇਨਈ ਦੇ ਐਨਜੀਓ (Tech4all) ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Supreme Court
ਚੇਨਈ ਦੇ ਇਕ ਐਨਜੀਓ (Tech4all) ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ 100% ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਵਕੂਫੀ ਭਰੀ ਹੈ।
EVM-VVPAT Mahine
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਾਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
Election Commission of India
ਉਧਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
