SC ਨੇ ਕਿਹਾ NRC 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਾਮ ਐਨਆਰਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਰਟਰ (NRC) ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਜੇਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Ranjan Gogoi and Aniruddha Bose
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ।
NRC
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
