ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮਗਰੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮਗਰੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Mobile
ਘਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਖ਼ਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ, ਟਵਿਟਰ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁਕ ਜਿਹੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
Social Media
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਬਾਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਇਕ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮਗਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Child Development
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੀੜ੍ਹਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
child helpline
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਲਗ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਇਨ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਬਾਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098 ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। http://ncpcr.gov.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
