ਅੱਠ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਹਨ।
Hindu
ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਚਮੁਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਪਾਰ, ਪੁਲਿਸ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਖਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਚਮੁਚ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਅੱਜ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿਵਾਏ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ।
Kashmiri Pandits
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਦਦ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 84 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਮਦਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਬਲਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ ਜਾਣ।
ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਛਵੀ ਛਲਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਹੀ ਵਾਧੂ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਚਲਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿੰਦੂ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਕਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
Punjab
ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚਲ ਪਈਆਂ ਹਨ? ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਅਪਣਾ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
PM Modi
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾ ਦਿਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਅਧੀਨਗੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Supreme Court
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਡਰ ਪਾ ਕੇ, ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
Hindustan
ਅਸਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅੱਜ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਉਹ ਅਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਕਲੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਕਿਉਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੀਆਂ? -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
