ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਚਾਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ।
ਮਲੋਟ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਮਾੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕੀਤਾ?
Arun narang
ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਐਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਦਰਾੜਾਂ ਵੀ ਪੈ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਲੋਟ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਵਿਗੜੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਚਾਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ।
Farmer protest
ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਨੂੰ ਅੱਧ ਨੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਹਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਪੁਰਾਤਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁਣ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਫ਼ਾਦਰ ਐਂਡਰੀਊ ਵਰਗੇ ਈਸਾਈ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ।
punjab government
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁਧ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਦੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਕਦਮ ਚੁਕ ਕੇ ਅਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦਿਤੀ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪਿਛੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ?
BJP Leader
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਉਠਿਆ। ਇਹ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤ ਅਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ।
(ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ)
