ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 11ਵੀਂ ਵਾਰ; ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਹੈ।
Editorial: ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ। ਇਹ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ 11ਵੀਂ ਵਾਰ; ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਅਤਿਅੰਤ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ਫ਼ਰਾਖਦਿਲੀ ਦਰਸਾਏ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ (28 ਜਨਵਰੀ) ਦੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ (6.45 ਵਜੇ) ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਦੇ ਸੋਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੋਹਤਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਹੜਬੜਾਹਟ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਸਤੈਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਅਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ 20 ਦਿਨ ਉਹ ਬਾਗ਼ਪਤ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਬਰਨਾਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ। ਅਗੱਸਤ 2017 ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ 20 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਪਰਤੇਗਾ।
ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 10 ਪੈਰੋਲ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਦੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਡ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜ ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਪੈਰੋਲ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਰੋਲ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। 20 ਦਿਨ ਦੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਾਧ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਰਨਾਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਕੈਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਤਲਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ‘ਦਰਿਆਦਿਲੀ’ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਪਰ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਵੀ।
ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚੋਖੀ ਭਰਵੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਹਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਕੋਲ ਚੌਂਕੀ ਭਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਚੋਣਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 2014 ਤੋਂ ਇਹ ਡੇਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤਕਾਜ਼ੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭਾਵੇਂ ਉਚੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਲੋਸੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ ਮੁਨਸਿਫ਼ਾਨਾ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
