ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਿਚ 27 ਜੁਲਾਈ 2018 ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਮਰਾਠਾ ਕੌਮ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ?............

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਿਚ 27 ਜੁਲਾਈ 2018 ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਮਰਾਠਾ ਕੌਮ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ?' ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਈ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ  ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 10 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਹੀ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਰਾਠੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ,

ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਅਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀਦਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਪੂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਟ ਅਤੇ ਜੱਟ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅੰਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀ ਸੱਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਜਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜੱਟ ਜਾਤ ਵੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਾਤ ਸੀ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਜੱਟ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੱਟ ਜਾਤ ਦਾ ਵੀ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਜੱਟ ਜਾਤ ਵੀ 42 ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਜੱਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੱਟ ਮਹਾਸਭਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ, ਅਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 4 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਜੱਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ।               -

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ, ਸੰਪਰਕ : 94649-03322