Editorial: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾਈ ਜਾਵੇ – ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ।
Editorial: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਆਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ’ (ਓਟ) ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਬਾਇਉਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਜ਼ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਡਰੱਗਜ਼ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾਈ ਜਾਵੇ – ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਚੌਕਸ ਨਜ਼ਰ ਰਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਿਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦਿਮਾਗ਼ ਲਈ ਨਕਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਖ਼ੁਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ।
ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾਦਾ–ਦਾਦੀ ਤੇ ਨਾਨਾ–ਨਾਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ’ਚੋਂ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧੇਰੇ ਲੱਭਣ ਲਗੇ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੀ–ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੁਣ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ–ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਲਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ – ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁਚਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਤਬਕਾ ਹੁਣ ਤਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਗੀ, ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਮਗਜਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਉਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 122 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 117 ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੂਜੇ ਤੇ 74 ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਮੁਚੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ 681 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 116 ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ 90 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 12,442 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5,009 ਮਾਮਲੇ ਨਿਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਆਖ਼ਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਭਾਸਦੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਘਟੋ–ਘਟ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਛਡਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਵਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਪੂਰਾ ਇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਲੀਕਿਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਖੋ–ਵਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੈਂਤ ਰੂਪੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਏਂ ਨਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
