ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ....
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੇਤ ਅਤੇ 110 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਜਰੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਏਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਹੁਲਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤ ਦੀ ਕਮੀ ਅੱਜ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਭੇਂਟ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਟਰਾਲਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਕੀਮਤ 34000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
2014 ਵਿਚ ਜਦ ਰੇਤ 12-18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਾਲਾ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਰੇਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰ ਉਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਾਂ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਖਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਇਸੇ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2014 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਰੇਤ 34,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਾਲਾ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਏਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਰੇਤ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ, ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ?
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਵਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰੇਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਨੀਲਾਮੀ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਪੈ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਤੇ। ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਤੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਉਤੇ ਮਨਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੇਤ ਅਤੇ 110 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਜਰੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਏਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਹੁਲਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤ ਦੀ ਕਮੀ ਅੱਜ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਭੇਂਟ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਟਰਾਲਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਕੀਮਤ 34000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
Sand Mafia
ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਬਾਰਸੂਖ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਸੂਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਸੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਚਿੱਟ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਜਬਾੜਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੁਧ ਉਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੁਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਉਫ਼ ਤਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅੱਜ ਅਸੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਉਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਠੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
