ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਖਿਆ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮਝੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ।
Republic Day: ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ! ਇਹ ਦਿਵਸ ਨਿਰਾ ਪੁਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਅਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ ਹਾਕਮ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਕ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿਚ ਬੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ‘‘ਵੇਟਿੰਗ ਫਾਰ ਵੀਜ਼ਾ’’ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਅਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਐਸੇ ਵਕਤ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਸੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ, ਜਾਤ, Çਲੰਗ ਤੋਂ ਹਨ, ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਖਿਆ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮਝੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਪਣੇ ਹਾਣ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1949-50 ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਇਕ’ ਅਥਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਜਿਵੇਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 57 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੌਲਤ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਹਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
(For more news apart from Punjab News, stay tuned to Rozana Spokesman)
