ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਕਹਾਣੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਅਡਾਨੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਆਕਸਫ਼ੈਮ (Oxfam) ਦੀ ਆਰਥਕ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ‘Survival of Richest’ ਭਾਵ ‘ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਹੀ ਬੱਚ ਸਕੇ’। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਕਹਾਣੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਅਡਾਨੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ 2021-22 ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਆਮਦਨ ’ਚ 64 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਲ ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਪਰਲੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 62 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਲੇ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 6-30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦੇ 23 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਜੋ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਨ, ਉਹ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 22.8 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਰਬਪਤੀ 106 (2020) ਤੋਂ ਹੁਣ 166 (2022) ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਜੇ ਅੱਜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਹੋਰ ਖੋਜ ਸਿਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ 14.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਜ਼- ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦਰ 1 ਤੋਂ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਦਰ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉਤੇ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਵਿਚ 9.4 ਤਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਮਰ ਇਸ ਕਦਰ ਤੋੜ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਥਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਲ ਧਕੇੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ 2000 ਦੇ ਵੀ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਗ਼ਰੀਬ ਤਾਂ ਟੁਟਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੌਲਤ ’ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ 64 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਆਮਦਨ ਕੱਢ ਲਈ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛਡਿਆ ਕੀ? ਬੇਬਸੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਲਾਚਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬਸੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਕਸਫ਼ੈਮ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਲੀਕੇ ਸਨ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
(ਚਲਦਾ)
