ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਿਚ..

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਿਚ ਧਕੇਲਣ ਦਾ ਪਾਪ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ।
ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ 'ਬੇਟੀ' ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖੇਡ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਕ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਉਤੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਬੋਝ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਕੇ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਭਰੂਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜੋ ਉਸ 'ਬੱਚੀ ਮਾਂ' ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿਚੋਂ ਪੱਥਰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੰਨ੍ਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਪਣੇ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ' ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਮਾਰਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਭੇੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਹੀ ਜੰਨਤ। ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਖ਼ੰਜਰ ਖੋਭਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹਵਸ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਸੱਭ ਵੇਖੀ ਤੇ ਝੇਲੀ ਪਰ ਬਚਪਨ ਤਾਂ ਅਸਲ ਜੰਨਤ ਹੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਕੰਧ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਟਪਦੇ, ਖੋ-ਖੋ, ਸ਼ਟਾਪੂ, ਪਕੜਮ-ਪਕੜਾਈ ਵਿਚ ਦਿਨ ਉੱਡ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਿਥੇ 1984 'ਚ ਫੈਲੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ।
ਜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਨਤ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਉਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਿਕਲੀ ਵਰਨਿਕਾ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਆਖਣਗੇ?
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੰਗੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜੋ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਿਚ ਧਕੇਲਣ ਦਾ ਪਾਪ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਹੇਠ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਜੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ-ਲਟਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਕ ਮਰਦ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਵਾਨ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਫੈਲਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ, ਉਸ ਦਾ ਪੰਘੂੜਾ ਝੁਲਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ? ਕੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ? ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ?  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ