ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਦਾ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ
ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਦਾ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਵੀ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਓਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ? ਅਤੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜੋ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੀ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ?ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝੀਆਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਕਿਥੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ?
ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਅਧਿਅਪਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗੜ੍ਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ ਅਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਵੀ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਡੁਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇਗਾ?ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ, ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੇਬਲ-ਕੁਰਸੀਆਂ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤਕ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁਢਲਾ ਤੱਥ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
