Editorial: ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Garuch government's interim budget with confidence of victory Editorial in punjabi : ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਬਜਟ ਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ’ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜੁਆਨ, ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ’ (ਨਵਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ) ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸੋਚ ਤੇ ਤਸਵੀਰ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਕੀ ਨੌਜੁਆਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਵਕਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਲ ਚਲੇਗੀ ਪਰ ਨੌਜੁਆਨ ਹੁਣੇ ਅਰਥਾਤ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ 60,000 ਕਰੋੜ ਪੀ.ਐਮ. ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸਸਤੇ ਘਰ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਬਜਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਟਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਲੈਣ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ 5 ਟਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ, ਕੀ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੀ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਿੱਧ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਮੀਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਕਣਗੇ? ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਵੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤ੍ਰਮ ਬਜਟ ਹੈ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
