ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ-ਕਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ-ਕਕਾਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ-ਕਕਾਰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ,
ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ-ਕਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ।
HPSC ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ–ਕਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ, ਕੰਘਾ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ–ਕਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
