ਅਦਾਲਤ ਨੇ 85 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਦਾਲਤ ਨੇ 85 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।
Court
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਤ/ਦਰਜੇ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Caste
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1934 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜਾਤ ਦਾਂ ਇਹ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕੀਆਂ।
