ਐਨਆਰਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ”ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹੀ ਹੈ।
United States Commission on International Religious Freedom
ਐਨਆਰਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੂਰੀਮਾ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ “ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।''”
Anurima Bhargava
ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “''ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।”ਇਸ ਨੇ ਐਨਆਰਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੇਤਾ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਟੋਨੀ ਪਰਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ “ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਪਦੰਡ”ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ।
