ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੁੜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
