ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹੌਲਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਨਜਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
Court Order
ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਜਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਮਲ ਖਣੋਂ ਅੱਧਵਾਹਟੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ 5 ਮਰਲਾ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
Punjab and Haryana High Court
ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ 8 ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿਲੀ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਫੌਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।
