10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੂਬ ਮੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਸ ਥੰਗਕਿਊ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪ ਰੰਜਨ ਸੇਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
Meghalaya High Court
ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ,2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੇਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੇਨ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ..
Meghalaya High Court
...ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਾਲਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਆਏ ਵਿਭਿੰਨ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੇਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਵਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਅਰਥ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੇਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਿਵਿਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰੰਤ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
