ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਿਛੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੱਟ ਗਈ ਹੈ.....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਿਛੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਸ.ਆਰ. ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ, ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਪਿਛੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬੀ/ਹਰੀਜਨ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ.ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ, ਸਿਟੀ,
ਪੰਜਾਬੀ ਬਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਮਿਊਂਸਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲੋਨੀ, ਬੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ-2 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਖਉਤੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ, ਜੋ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, 1863 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ। ਇਨਾਂ੍ਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਨ.ਬੇਨੀਪਾਲ ਤੇ ਸ.ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਏ.ਕੇ. ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖ ਸੱਕਤਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ.ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਕਰ ਕੇ, ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਿੱਖਜ਼ ਆਦਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।
