ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ...............
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੇਲ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਜੇਲ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਮਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 9 ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵੂਮੈਨ ਜੇਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਹਰਮਦਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਫਾਉਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੁੱਖੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੋਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੋਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਿਤਾਇਆ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੇਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੂਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਇਕੁਲਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈੇ ਜੇਲ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ।
