ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਾਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਾਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪੂਜਾ-ਅਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 10-15 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਦੇਵਸਵੋਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੱਜ ਆਰ ਐਫ਼ ਨਰੀਮਨ, ਜੱਜ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ, ਜੱਜ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਦ ਕੋਈ ਮਰਦ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਵੀ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।' ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ 26 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ।'
Sabrimala Temple
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2015 ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ 2017 ਵਿਚ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
