ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਲਯੁਗੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਮੌਤ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਧਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਸੌਗ਼ਾਤ
ਦਰਅਸਲ ਮੋਰਚੇ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਠਾਨਕੋਟ: ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈ ਅੱਗ ਪਹੁੰਚੀ ਥਾਣੇ ਤੱਕ, 2 ਕਾਰਾਂ ਸੜ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਸੁਆਹ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਈ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਚੌਕ 'ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਮੁਹਾਲੀ ਫੇਜ਼-7, 8 ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
