ਵਿਧਵਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ 12 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਧਾਰਾ 300-ਏ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਧਵਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ: ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਚਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ "ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ" ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਉਚਿਤ" ਅਤੇ "ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ" ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਧਵਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ 2011 ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ, ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ” ਦਸਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ “ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ” ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਕਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਉਡਾਨ’ ਸਕੀਮ ’ਚ ਘਪਲਾ: 7.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖਰੀਦੇ 2.45 ਕਰੋੜ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ
ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ 2019 ਵਿਚ ਇਕ ਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 1,36,640/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤਕ ਗਰੇਡ ਪੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ 3200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 3600 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਵਿਟਰ CEO ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ, ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ CEO
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਖੁਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਨਖਾਹ ਗਲਤ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
