ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉਡੀਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 1984 ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। 2009 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2010 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ। 2012 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਕਰ ਕਟਣੇ ਪਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੱਤਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।
