ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਵਕੀਲ 32 ਵਿੱਚੋਂ 27 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਵਿੱਚੋਂ 27 ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਕਸਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ 32 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਕੀਲ 27 ਵਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾ ਤਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
23 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਖਾਸਤ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬ ਹੈਂਡਲਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
