ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰਖ ਲੈਂਦੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 1934 ’ਚ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਗਾੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ 1934 ’ਚ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਇਕ ਉਪ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਸੂਪਰਡੈਂਟ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇੰਪੀਰੀਅਲ/ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਚ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, 'ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ'
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸਲ ’ਚ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਨਿਯਮ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਹੀ ਨਾਵਾਂ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ/ਸੋਧ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਹੈ?’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
