ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ
ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ‘ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 144 ਹੇਠ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਹ ‘ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ’ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰੋਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਰੋਲਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ : ਗੱਡੀ ’ਚ ਅਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਗਊ ਰਕਸ਼ਕਾਂ’ ਨੇ ਕੁਟ-ਕੁਟ ਮਾਰਿਆ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰੋਲਾ, ਬਰਕੋਟ, ਚਿਨਿਆਲੀਸੌੜ ਅਤੇ ਭਟਵਾੜੀ ਸਮੇਤ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨੁਲਾਹ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਰੁਖ ਆਲਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਕ ਰਖਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਇਸ ’ਤੇ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
