SC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ,ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ
photo
ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੱਕਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰਿਆਂ ਸਦਨ ਵਿਖੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
photo
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ 8 ਜ਼ੋਨਲਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਬਿਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ।
Punjab cm captain amrinder singh
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਰਸ਼ਉਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
photo
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
