ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
Supreme court
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 41 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 57 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Migrant workers
ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,270 ਸ਼ਰਮਿਕ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਾਂ।
Supreme Court
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਨ।
Migrant worker
ਚਾਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਟਰੇਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 802 ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ।
