ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
Migrants Workers
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੇਨ ਦੀ ਮੰਗ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਟਰੇਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ।
Migrant Workers
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।
Migrant workers
ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਧੂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Supreme court
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
