ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਮੋਟਡ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟੇਲਮੈਂਟ) ਨੀਤੀ-2018 ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਮੋਟਡ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟੇਲਮੈਂਟ) ਨੀਤੀ-2018 ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 5 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
Industriesਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 3609.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 3 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਈਕੁਇਟੀ ਲਈ ਅਤੇ 1703.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੋਨ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਲਈ 42 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ 709.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਸੇਟਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
